समुन्नत नेपाल चाहान्छन्

प्रंशङ्ग २०६९ को ! 

२०६९ लाई फर्केर हेर्दा, समय आउँछ जान्छ । हरेक पल महत्वपुर्ण हुन्छ तर २०६९ महत्वपुर्ण बन्यो भन्न पक्कै सकिदैन । देशका समस्या जस्ताको जस्तै रहे ठोस उपलब्धि कतै पनि देखिएन । राजनिति अस्थिरता उस्तै रह्यो । महङ्गी माथि माथि उक्लिदै गयो । वेरोजगारी समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस रणनिति भएन । नेपालका जनशक्ति यसपालि पनि विदेशिने क्रम यथावत रयो । देशमा भैरहेका हत्या, हिसा, अपहण, बलत्कार, ठगी, चोरी, घुसखोरीका समस्या जस्ताको तस्तै रहे । कहिले पानीको अभाव, कहिले ग्याँसको अभाव, विजुलीको त कुरै नगरौं । हरेक नेपाली नागरिकले सुरक्षाको प्रत्यभुति गर्न सकेका छैनन । न गरिव जनताले राहतको महसुस गर्न सकेका छन् । 

देशमा निक्कै महत्वकांक्षांका साथ संविधान सभाको चुनाब सम्पन्न भएको थियो । ऐतिहासिक भनिएको संविधान सभालाई २०६९ ले निष्तेज बनाइदियो । संविधान सभाको चुनाभ पछि नेपाली जनताले गरेको आशा र भरोसालाई निरासामा परिणत गरिदियो । नेपाली जनताको हातमा शुन्य मात्र हात लाग्यो । संविधान सभाको चुनाबले नेताहरुलाई केहि फाइदा त भयो । नेपाली जनताले के पाए त ? राजनितिक पार्टीहरुको हैसियत र जिम्मेवारिलाई डढेलो लगाइदियो २०६९ ले । यो बर्ष असहमति र असमझदारिको रुपमा चिनियो । सुरक्षाको खातिर जति ठूला ठूला कुरा बाहिर आए पनि समस्या जस्ताको तस्तै रयो । सत्ताको निमित्त राजनितिक दलहरु एक आपसमा झगडा गरिरहे ।

देखिएको उपलब्धि भनेको संविधान सभाले गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रिपतिलाई २०६९ निक्कै कठिन सावित हुन पुगेको भने अवश्य हो । राजनितिक दलको अर्कमन्यताका कारण संविधान बन्न सकेन । यस्लाई मध्यरातमा विघटन गरियो । जव संविधान सभाको विघटन भयो त्यहि समय देखि राष्ट्रिपतिलाई गम्भिर र चिन्तित नवनाएको भने पक्कै होइन । त्यो भन्दा बढि पछिल्ला दिनहरुमा धेरै समस्या बेहोर्नु प¥यो राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले ।  नयाँ सरकार गठनको लागि राजनितिक दलहरुलाई कहिले फकाउने, कहिले धम्काउने, कहिले सालिन हुने भुमिका खेल्नु प¥यो । समसामयिक बिषयलाई लिएर बिभिन्न टिकाटिप्पणिहरु नभएका भने होइनन् । कतै राष्ट्रपतिले संबैधानिक वा असंवैधानिक आफ्नो भुमिका अगाडि बढाउने हुनकि भन्ने चिन्ता गर्नेहरुपनि धेरै भए भने आफ्नो भुमिकालाई सक्रिय बनाउनु पर्छ भन्नेहरु पनि धेरै भए । तर त्यस्तो त भएन । भयो कसैले हत्तपत्त नसोचेको गैरराजनितिक ब्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिने । तिन ठूला पार्टि र मधेसि मोर्चाको सहमतिमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिस खिलराज रेग्मीलाई सपथ खुवाए । गणतन्त्रमा यस्तो हुन्छ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् होला तर भयो २०६९ मा । असन्तुष्टि र विरोध सहमतिमा पुगेका राजनैतिक दलबाटै पनि भए तर विरोधका लागी विरोध मात्र देखियो । नेकपा एमाले र काग्रेसका केहि नेताहरुले विरोध गरेपनि आखिरमा एकिकृत नेकपा माओबादिले हेटौडा माहाधिवेसनबाट ल्याएको प्रस्तावले नै पुर्णता पायो ।  सहमति भएका दल भित्रै विरोध भइरहेको बेला यता नेकपा माओवादिले रेग्मीको सपथ ग्रहणकै दिन नेपाल बन्द सम्म ग¥यो । खिलराज रेग्मीे नेतृत्वले गरेको चुनवमा भाग नलिने चार दलको सिन्डिकेट हट्नु पर्ने लगाएतका माग राख्दै माओवादी लगाएत अन्य ३३ दलले एक चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेका छन् भने दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारमा लागेको नेताहरुले बताइरहेका छन् । सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको विषयलाई लिएर न्याय क्षेत्रमा रहेका महानुभावको आ–आफ्नै टिका टिप्पणिहरु रहेका छन् भने बार एसोसियसनले विरोध जनाइरहेको छ । 

माओबादि नेताहरुको भाषण, अन्र्तवाता, बहस, भनाइ सुन्ने हो भने देश फेरी द्धन्द्धमा फस्दै छ । थाहा छैन राजनितिक दलका नेताहरु कस्का लागी राजनिति गर्दै छन् । यदि नेपाल र नेपाली जनताको लागि राजनिति गर्ने हो भने नेपाली जनता शान्ति चाहन्छन् । विकास चाहन्छन् ।  उन्नति, प्रगति र समुन्नत नेपाल चाहन्छन  । सागरमाथाको देश चाहान्छन् । बुद्धजन्मेको देश चाहन्छन् । कसैको हस्तक्षेप विनाको नेपाल चाहन्छन । भष्टचार रहित शासन प्रणाली चाहन्छन् ।